हाटबजार राजनीति, आधुनिक दासता र नयाँ
विकल्पको खोजी बिच हाम्रो आन्तरिक संकट
— प्रकाश श्रेष्ठ
नेपाली राजनीति र समाज आज एउटा अनौठो र विरोधाभासपूर्ण चौबाटोमा उभिएको छ। एकातिर सामाजिक सञ्जालका 'भाइरल' पात्रहरू र क्षणिक हुलहुज्जतलाई 'नयाँ विकल्प' मान्ने एउटा सतही जमात दौडिरहेको छ भने, अर्कोतिर व्यवस्था बदलिए पनि देश र जनताको नियति नबदलिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।
यसै राजनीतिक संक्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विकसित वैचारिक बहसहरूले नेपाली समाजको आन्तरिक र बाह्य संकटको गहिरो शल्यक्रिया हुन जरूरी छ। यो बहस केवल सत्ता परिवर्तनको कुरा मात्र होइन, बरु पुँजीवादले खडा गरेको आधुनिक दासताको चक्रव्यूह र त्यसबाट निस्कने एउटा न्यायपूर्ण र उत्पादनमुखी मार्गको वैचारिक खाका हो।
१. साहित्य र संस्कृति: दीर्घकालीन चेतनाको मौन परिवर्तन
वैचारिक रूपान्तरणको आधार सधैँ सांस्कृतिक चेतनासँग जोडिएको हुन्छ। कतिपयलाई लाग्न सक्छ—मर्मस्पर्शी शब्द, कविता र सिर्जनाहरूले समाजमा तुरुन्तै परिवर्तन किन ल्याउँदैनन्?
यसको जवाफ स्पष्ट र दार्शनिक छ: साहित्य वा सांस्कृतिक अभियान कुनै तत्काल मुनाफा दिने व्यापार होइन। यसले मानिसको वैचारिक र सांस्कृतिक चेतना निर्माणमा दीर्घकालीन ढंगले काम गर्छ। मानिस जन्मिएपछि उसले दुईवटा मात्र मौलिक काम गर्छ—आफू जस्तै सन्तान जन्माउने र आफ्नो लागि भौतिक तथा बौद्धिक सामान उत्पादन गर्ने। साहित्य त्यही बौद्धिक उत्पादन हो, जसले समाजलाई सधैँ जीवन्त राख्छ।
२. पुँजीवादको भ्रम: "मानिस जन्मैले स्वार्थी प्राणी होइन"
पुँजीवादी अर्थशास्त्रले सधैँ एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोज्छ—मानिस स्वभावैले स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित प्राणी हो, त्यसैले सामूहिक हित वा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण असम्भव छ। तर ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यस भ्रमलाई दृढताका साथ खण्डन गर्छ।
मानिस स्वार्थी प्राणी होइन, उ त अभाव र अपर्याप्तताका कारण स्वार्थी बन्न बाध्य पारिएको बुद्धिमान प्राणी हो।
घाम र अक्सिजनको उदाहरण: प्रकृतिले घाम र अक्सिजन सबैलाई पर्याप्त र समान रूपमा वितरण गरेको छ। त्यसैले संसारमा कसैले पनि "एक किलो अक्सिजन लुकाएर राख्छु" भन्दै स्वार्थ देखाउँदैन वा चोरी गर्दैन।
वर्गीय खाडल र निजी सम्पत्ति: जब समाजमा स्रोतहरूमाथि मुट्ठीभर वर्गले कब्जा जमाए, तब बहुसंख्यक जनतामा चरम अभाव सिर्जना भयो। यही अभाव र गलत संस्कृतिले मानिसलाई स्वार्थी जस्तो बन्न बाध्य बनायो।
३. परम्परागत लोकतन्त्रको सीमा र जनमुखी राज्यको परिकल्पना
अहिले संसारभरि अभ्यास भइरहेको 'पुँजीवादी लोकतन्त्र' वास्तवमा पूर्ण लोकतन्त्र नै होइन, यो केवल प्रतिनिधि छान्ने र शासक बदल्ने वैधानिक परिपाटी मात्र हो। यहाँ जनतालाई केवल प्रतिनिधि छान्ने अधिकार छ, तर ती प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने वा नीतिगत निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन। संसद्ले ठूला वैदेशिक सम्झौताहरू अनुमोदन गर्दा कहिल्यै जनताको वास्तविक अनुमति लिइँदैन। यस व्यवस्थामा उत्पीडित वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा राज्यको सर्वोच्च नेतृत्व गर्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन।
यसको विकल्पमा एउटा यस्तो न्यायपूर्ण राज्यको शासकीय स्वरूप आवश्यक छ, जहाँ शक्ति माथिबाट तल दमनकारी रूपमा बग्नुको साटो समुदायमा केन्द्रित होस्:
सहभागितामूलक राज्य: राज्य दमनकारी होइन, संयोजनकारी हुनुपर्छ। विभिन्न सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समुदायहरूको काम र विकासलाई संयोजन गर्ने भूमिका मात्र राज्यको हुनुपर्छ।
समावेशी नेतृत्वको सुनिश्चितता: राज्यका सबै उत्पीडित र सांस्कृतिक समुदायका मानिसहरूले देशको मूल नेतृत्वमा अनिवार्य र न्यायोचित रूपमा स्थान पाउने व्यवस्था।
प्रतिनिधि केवल माध्यम: निर्णय गर्ने वास्तविक अधिकार सरोकारवाला जनता वा समुदायलाई हुनुपर्छ, प्रतिनिधिले त केवल जनताको सामूहिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यम (Bridge) का रूपमा मात्र काम गर्नुपर्छ।
४. नवउदारवादको चक्रव्यूह र 'आधुनिक दासता' (New Age Colonialism)
नेपालको आर्थिक संकट र ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश पलायन हुनुको मुख्य जड विश्व बैंक, IMF र पश्चिमा मुलुकहरूले लादेको नवउदारवादी नीति हो। यस नीतिले योजनाबद्ध रूपमा:
स्थानीय कृषिलाई निराश र उदास बनाइदियो।
राष्ट्रभित्र नयाँ उद्योगधन्दा र उत्पादनका क्षेत्रहरू खोल्नै दिएन।
यहाँका ऊर्जावान् युवाहरूलाई विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि सस्तो र आवाजविहीन 'आधुनिक दास'का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आपूर्ति गर्यो।
"हामी परदेश गएर विदेशी मोबाइल र सामान उत्पादन गर्छौँ र आफ्नै देश फर्किएर महँगो मूल्यमा तिनै सामान किन्न बाध्य हुन्छौँ। हाम्रो रगत-पसिना र पैसा घुमीफिरी उनीहरूकै खल्तीमा फिर्ता जान्छ। यो लुटको चक्र हो।"
४० वर्षसम्म राजधानीमै जग्गा अधिकरण गरेर पनि राज्यले एउटा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकेन, किनकि यहाँ उत्पादन सुरु हुने बित्तिकै विदेशी दलाल र बिचौलियाहरूबाट आउने अर्बौको कमिसन रोकिन्छ! यहाँ विकासको नाममा चामल बेसाएर खानुपर्ने जनता छन्, तर नीति-निर्माताहरूलाई सडक कालोपत्रे गर्न र डाँडोमाथि भ्यू-टावर बनाउन हतारो छ, किनकि त्यहाँ द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल खेल्न पाइन्छ।
५. बाह्य भू-राजनीतिक दबाब र मध्यपूर्वको जोखिम
विश्व उर्जा बजारको प्रक्षेपण अनुसार आगामी दशकमा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जा खपत अत्यधिक बढ्नेवाला छ। नेपालको जलविद्युत र प्राकृतिक स्रोतलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कब्जामा लैजानकै लागि रणनीतिक वैदेशिक सम्झौताहरू ल्याइएका छन्। जसरी विगतमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरू भित्र्याएर राष्ट्रिय पूँजी बाहिरियो, भोलि जलविद्युतको आम्दानी पनि त्यसैगरी विदेशी कम्पनीहरूले लैजाने खतरा छ।
यसै पूँजी र बजार कब्जा गर्ने होडबाजीका कारण आज विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। यसैको बाछिटास्वरूप कतार, ओमान, बहराइन, साउदी अरब र युएई (UAE) जस्ता खाडी मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरू (Military Bases) र इरान-इजरायल तनावले गर्दा त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली युवाहरूको सुरक्षा ठूलो जोखिममा परेको छ।
घरमा बुढाबुढी बा-आमा र छोराछोरी पलपल चिन्ता र आँसुमा डुबिरहेका छन्, तर राष्ट्रिय अर्थनीतिले देशमा रोजगारी नदिँदा हाम्रा दाजुभाइ पराई भूमिमा जीवन हत्केलामा राखेर काम गर्न बाध्य छन्।
निष्कर्ष: वैचारिक संकट र 'हाटबजार राजनीति'
आज स्थापित पुराना शक्ति मात्र होइन, 'हामी नयाँ र सफा हौँ' भन्दै बजारमा आएका नयाँ पात्रहरू पनि अन्ततः पुँजीवादी जीवनशैली र तिनै दलाल पुँजीपतिहरूको चक्रव्यूहमा फस्ने हुन् की भन्ने चासाे र चिन्ता छ। यसलाई "राजनीतिको हाटबजार" भन्न सकिन्छ। आवधिक रूपमा लाग्ने हाटबजारले कहिल्यै गाउँको दिगो आर्थिक विकास गर्दैन, गाउँको प्रगति त उत्पादनको वास्तविक र आन्तरिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
जब परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा स्पष्ट र जनमुखी विचारको विकास रोकिन्छ, तब समाजमा निराशा आउँछ र वैचारिक संकटको त्यही धमिलो पानीमा अनेकौँ नक्कली 'हिरो'हरू देखा पर्छन्। आज देशलाई एक थान नयाँ मन्त्री, सांसद वा प्रधानमन्त्रीको खाँचो छैन; ती पदहरू त देशमा सधैँ भइरहेकै छन्। खाँचो छ त केवल—नेपाली माटो सुहाउँदो, विदेशी हस्तक्षेप र नवउदारवादलाई अस्वीकार गर्ने नयाँ जनमुखी विचार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आन्दोलनको।
सच्चा वैचारिक अडानले हामीलाई सधैँ यो प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछ—के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ, कि आधुनिक युगका अदृश्य र संरचनात्मक दास मात्र हौँ?
Comments
Post a Comment