नव-लोकरिझ्याइँको भुमरीमा राष्ट्रियता: भ्रमको तुँवालो र यथार्थको कडी
– प्रकाश श्रेष्ठ
पढ्ने समय: करिब ५ मिनेट


नेपाली राजनीतिको आकाशमा यतिबेला एउटा गज्जबको विरोधाभासकाे  बादल मडारिएको छ। सडक र सामाजिक 
सञ्जालका 'ट्रेन्डिङ' बहसहरू हेर्ने हो भने लाग्छ— मुलुकमा सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका 
संवाहकहरू रातारात अप्रासंगिक र 'अपराधी' भइसके, अनि भर्खरै डिजिटल स्पेसबाट ओर्लिएका नयाँ पात्रहरू जादु
मयी ढङ्गले अचूक र 'पवित्र' साबित भइसके।

पुराना जति सबै खत्तम  र नयाँ जति सबै उत्तम भन्ने यो 'लक्ष्मण रेखा' जति आकर्षक छ, वस्तुगत यथार्थ उत्तिकै जटिल र 
निर्मम छ। इतिहास, भूगोल र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जस्ता संवेदनशील विषयहरू जब पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) र सामाजिक 
सञ्जालका 'अल्गोरिदम' बाट निर्देशित हुन थाल्छन्, तब मुलुक रूपान्तरणको दिशामा होइन, एक अज्ञात र जोखिमपूर्ण सुरुङतर्फ 
धकेलिन्छ। आत्मसमीक्षा र भूराजनीतिक विश्लेषणले नेपाली समाजको यही बदलिँदो र डरलाग्दो मनोविज्ञानलाई उजागर गरेको छ।
 यसै सन्दर्भमा आजको बौद्धिक बहसका केही मुख्य आयामहरूमाथि यहाँ विमर्श गरिएको छ:

 जनआक्रोशको जग र सामाजिक सञ्जालको 'अल्गोरिदम'

नेपाली जनताले बि.सं.२००७ सालदेखि ६२/६३ सम्म र त्यसपछिका आन्दोलनहरूमा हजारौँको बलिदान दिए। यो परिवर्तनपछि जनअपेक्षा स्वाभाविक रूपमा चुलिएको थियो ,राजनीतिक अधिकार त पायौँ, अब जीवन फेरिनेछ र मुलुक समृद्ध बन्नेछ। तर स्थापित दलहरूले जनताको त्यो आकांक्षाको गतिलाई पक्रिन सकेनन्, जसले गर्दा शासन व्यवस्थामा 'भ्रष्टीकरण' र 'कुशासन' देखियो।व्यवस्था फेरीयाे जनताकाे अवस्था अपेक्षीत फेरीन सकेन। यही वस्तुगत धरातल नै आजको जनआक्रोशको मुख्य कारण हाे  ।तर, यो जनआक्रोशलाई कता मोडिँदै छ? यो आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो:

• डिजिटल भाष्य निर्माण: गुगल र मेटा जस्ता प्राविधिक महाशक्तिहरूका 'मेनिपुलेटेड अल्गोरिदम' ले स्थापित दलहरूका कमजोरीलाई कैयौँ गुणा बढाएर उनीहरूलाई अपराधी प्रमाणित गर्ने खेल खेलिरहेका छन्।

• भ्रम भर्सेस यथार्थ: नयाँ आउनासाथ सबै ठीक हुन्छ भन्ने 'डिजिटल भ्रम' युवा मानसपटलमा स्थापित गरिएको छ। तर पोखरी सफा गर्ने नाममा सिंगो पोखरीलाई नै विषालु बनाउने यो कस्तो प्रवृत्ति हो?

इतिहास सञ्जालमा प्राप्त 'लाइक' र 'भ्युज' बाट होइन, पात्रहरूले सम्पादन गरेको कार्य र लिएको अडानबाट समीक्षा हुनुपर्छ।

 भूराजनीतिको नयाँ गोटी र 'प्रिय पात्र' को खोजी

उत्तरतर्फ आर्थिक र सामरिक रूपमा तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको चीन र दक्षिणतर्फ उस्तै विशाल भारतको बीचमा रहेको नेपालमा विश्व महाशक्ति अमेरिकाको स्वार्थ पनि उत्तिकै सघन बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ दल वा पात्रहरूको जुन आकस्मिक उदय देखियो, त्यसका पछाडि बाह्य रणनीतिक स्वार्थका पदचापहरू स्पष्ट सुनिन्छन्।

विगतका दुईवटा ऐतिहासिक घटनाक्रमले बाह्य शक्तिहरूमा ठूलो विश्वास संकट पैदा गरिदियो: 

 SPP को खारेजी: 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग मानिएको State Partnership Program (SPP) लाई अगाडि नबढाउने औपचारिक निर्णय गर्‍यो। 

 BRI को ढोका:ओलीकै पदचाप पछ्याउदै कांग्रेसकै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा बेइजिङ पुगेर चीनसँगको BRI Implementation Plan मा सम्झौताको ढोका खोलिन्।

स्थापित भनिएका दलहरूबाट समेत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ शतप्रतिशत पूरा नहुने देखेपछि बाह्य शक्तिहरूले नयाँ शक्तिको 'गर्भाधान' तिर चासो बढाएको देखिन्छ। अमेरिकी युथ काउन्सिल, बार्बरा फाउन्डेसन ,टि.ओ.बी. जस्ता संस्थाहरूको नयाँ पात्रहरूसँगको उठबस केवल सम्याेग मात्र होइन, यो स्थापित दलहरूको असक्षमताको जगमा टेकेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संगठित कूटनीतिक प्रपञ्चको पाटो हाे ।

संसद्को रोष्ट्रमबाटै आत्मसमर्पण: कूटनीतिक लज्जा

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गर्दा नेपालको संसद् अभूतपूर्व रूपमा एक ठाउँमा उभिएको थियो। तर, आज यस्तो समय आयो, जहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्को रोष्ट्रममा बसेर भन्छन्— "भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ।"

यो केवल एउटा सामान्य राजनीतिक गल्ती मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर कुठाराघात र कूटनीतिक आत्मसमर्पण हो।

• तथ्य तोडमरोड: परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई बचाउ गर्न १८० डिग्री झूटो कूटनीतिक भाष्य निर्माण गर्न थाले।

• अपरिपक्व कुटनीति: नदीको धार परिवर्तनका कारण भोगचलनको समस्या हुनु एउटा प्राविधिक यथार्थ हो, तर त्यसलाई "नेपालले भूमि मिचेको" भन्नु देशकै शिर निहुराउनु हो। सीमा समाधानका लागि संसद्मै बेलायत (थर्ड पार्टी) लाई साक्षी राख्ने कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरियो, जसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्कालै खारेज गरिदियो।

 प्रधानमन्त्रीले 'नेपालले भारतको भूमि मिचेको छैन' भनेर स्पष्ट रूपमा वक्तव्य सच्याउनु, संसद् र नेपाली जनतासँग माफी 
 माग्नु र त्यो रेकर्ड संसद्को इतिहासबाट हटाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।

सुकुम्वासी व्यवस्थापन: मानवीय संवेदना काे बिरूद्द डोजर आतङ्क

लोकरिझ्याइँको अर्को क्रुर रूप काठमाडौँको बागमती र मनाेहरा किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा देखियो। ८०-९० वर्षका वृद्धवृद्धा, अक्सिजन लिइरहेका बिरामी, सुत्केरी र ससाना बालबालिका रहेका बस्तीमा वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था विना एकैचोटि डोजर लिएर जानु लोकतान्त्रिक र मानवीय दुवै कोणबाट सही हुन सक्दैन।

• संविधानको मर्म: संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई 'आवासको अधिकार' लाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ।

• सही विधि: सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि पहिला वास्तविक सुकुम्वासी को हुन् र हुने खाने को हुन् भन्ने 'स्क्रिनिङ' गरिनुपर्छ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई राज्यले सुरक्षित स्थानमा आवास सुनिश्चित गरेर मात्रै बस्ती खाली गराउनुपर्छ।

 वामपन्थी आन्दोलनको स्खलन र रूपान्तरणको कार्यभार

स्थापित दलहरू, विशेष गरी वामपन्थी र कम्युनिष्ट शक्तिहरू आज रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुमा उनीहरूको वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलन नै मुख्य जिम्मेवार छ। पार्टीहरू मजदुर, किसान, सुकुम्वासी र गरिब उत्पीडित वर्गभन्दा टाढिएर दलाल नोकरशाही र पुँजीवादी चरित्रतर्फ उन्मुख भए।

एउटै ब्यक्ती लाई ४० वर्षको नेतृत्व र तीन पटकको प्रधानमन्त्रीपछि अब कार्यकारी भूमिका छाडेर नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्न दिएको लिखित प्रस्तावले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको आन्तरिक छटपटीलाई बुझाउँछ। आउँदो महाधिवेशनहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफूलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक रूपमा पुनर्गठन गर्न सकेनन् भने इतिहासको गतीमा विलीन हुन धेरै समय लाग्ने छैन। 

आजको मुख्य चुनौती भनेकै सत्ताको अङ्कगणितको कम्फर्ट (Comfort) मा रमाएर सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने जोखिम बढ्नु हो। प्रतिपक्ष बलियो र वैकल्पिक विचार स्पष्ट हुन जरुरी छ। तर, नयाँ भनिएका शक्तिहरूमा राजनीतिक चेतना, लोकतान्त्रिक मूल्य र कूटनीतिक मर्यादाको घोर अभाव देखिनु राष्ट्रकै लागि विडम्बना हो।

दल, गुट र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको माटो र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सोच्ने बेला आइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको ताली र गालीको क्षणिक आवेगमा बहकिएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन। देश रह्यो भने मात्र हामी देशवासी भइनेछ, देश नै रहेन भने को प्रधानमन्त्री, को मन्त्री र को नेता? आजैबाट सत्यको पक्षमा, माटोको पक्षमा र जनताको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ— किनकि यो देश हामी सबैको साझा घर हो।

तपाईँलाई यो लेख कस्तो लाग्यो? नयाँ शक्तिहरूको उदय र नेपालको राष्ट्रियताको वर्तमान अवस्थाबारे तपाईँको विचार के छ? तल Comment बक्समा आफ्नो विचार राख्नुहोला र यो लेखलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा Share गर्न नभुलिहोला।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU)  समाजशास्त्रका स्नातकोत्तर) (MA Sociology) तहका विद्यार्थी हुन् ,जाे समाज, भु- राजनिती र इतिहासलाइ नजिकबाट बुझ्ने चेष्टा गर्छन् ।)