महाशक्तिको चिहानमा विजय उन्मुख इरान : ट्रम्पको घुँडाटेकाइ र मध्यपूर्वमा सल्किएको महायुद्धको नयाँ पाटाे

विश्व भूराजनीतिमा हालै एउटा यस्तो घटनाक्रम भएको छ, जसले दशकौंदेखिको अमेरिकी नेतृत्वको एकाधिकारवादी दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको छ। वासिङ्टन र तेहरानबीच भएको भनिएको नयाँ  सम्झौता ले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई रणनीतिक रूपमा पछि हट्न बाध्य पारेको देखिन्छ। यद्यपि यसको औपचारिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका स्विट्जरल्यान्ड वा पाकिस्तानलाई दिइए पनि, कूटनीतिक सूत्रहरूले मस्को र बेइजिङको सक्रिय संलग्नतालाई स्पष्ट संकेत गर्छ। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र चीनप्रति व्यक्त गरेको आभारले पश्चिमी शक्तिहरूको बदलिँदो विश्व व्यवस्थाप्रति आत्मसमर्पणको मनोवृत्ति झल्काउँछ।

तथापि, यो कुनै सामान्य कूटनीतिक उपलब्धि होइन; यसले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाप्रति संकेत गर्छ, जहाँ गैर-पश्चिमी देशहरूको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ।

सम्झौताका सम्भावित सर्तहरू: अमेरिकी प्रभावको साँघुरिँदो दायरा

तेहरानबाट सार्वजनिक नभएका केही स्रोतअनुसार, १४ बुँदे सहमतिको मस्यौदामा निम्न प्रमुख बुँदाहरू समेटिएको अनुमान गरिएको छ:

• सैन्य फिर्ती: हिन्द महासागर र अरब सागरमा रहेका अमेरिकी नौसैनिक इकाइहरू ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने, र हर्मुज जलडमरुमा इरानको नियन्त्रणलाई मान्यता दिने सर्त।

• आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने: सन् १९७९ देखि लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू खारेज गर्ने, र विश्वभर रोक्का रहेको इरानको तरल सम्पत्ति (अनुमानित २४ अर्ब डलर) फिर्ता गर्ने प्रावधान।

• क्षतिपूर्ति कोष: विगतका आक्रमण एवं क्षतिको नाममा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष खडा गर्नुपर्ने बुँदा।

• आन्तरिक अहस्तक्षेप: ‘शासन परिवर्तन जस्ता एजेन्डा त्याग गर्दै इरानको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता।

यदि यी सर्तहरू सत्य हुन् भने, अमेरिकाले यस सम्झौतामार्फत आफ्नो पुरानो प्रभुत्व गुमाएको देखिन्छ, बरु उसले मानसिक र आर्थिक रूपमा पराजय बेहोरेको छ।

शान्ति होइन, युद्धविरामको नयाँ डिजाइन

के यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा साँचो शान्ति ल्याउँछ? गहिरो भूराजनीतिक विश्लेषणले त्यसको सम्भावना न्यून देखाउँछ। ६० दिने आणविक वार्ताको समयसीमा आफैंमा शङ्कास्पद हो। सबैभन्दा चिन्ताजनक पाटो इजरायलको अडान हो। ‘गेट इजरायल’को सपना बोकेको उक्त राष्ट्रले यस सम्झौतालाई अस्वीकार गर्दै लेबनान र गाजामा सैन्य अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा, यदि इजरायलले संयुक्त राज्यलाई पुनः द्वन्द्वमा घिसार्न खोज्यो भने, यो सम्झौता कागजको टुक्रामा परिणत हुन सक्छ।

त्यसो भए, अमेरिकाले धम्कीकाे भाषा त्यागेर वार्तामा किन सहमति जनायो? यसका मुख्य कारण आन्तरिक छन्:

• स्थलगत युद्धको असम्भवता: इरानको भौगोलिक बनावट र सैन्य तयारीले कुनै पनि पक्षलाई नराम्रो धक्का दिन सक्छ।

• आन्तरिक विभाजन: ट्रम्प प्रशासन (साथै वर्तमान बाइडेन–ह्यारिस प्रशासन) आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, सैन्य जर्नेलहरूको विवाद र पार्टीभित्रैको असहमतिले कमजोर देखिन्छ।

• आगामी चुनाव: युद्धको अलोकप्रियता र घट्दो जनसमर्थनले कुनै पनि अमेरिकी नेतृत्वलाई ठूलो द्वन्द्वबाट टाढा रहन बाध्य पारेको छ।

निष्कर्ष: पश्चिमी एकाधिकारको अन्त्य, तर नयाँ जोखिमको सुरुआत

यो सम्झौता कार्यान्वयन होस् वा नहोस्, एउटा स्पष्ट सत्य उजागर भएको छ: मध्यपूर्वमा अमेरिकी एकल प्रभुत्वको अन्त्य भइसकेको छ। यदि सम्झौता भत्कियो र अमेरिका पुनः आक्रामक मुद्रामा फर्कियो भने, उसले विगतमा जस्तो अरबी सहयोगीहरूको समर्थन पाउने छैन। गैर-पश्चिमी शक्तिहरू (रुस, चीन, भारत, ब्राजिललगायत) बढ्दो रूपमा एकजुट भइरहेका बेला, एक्लै युद्धमा होमिनु अमेरिकाको वैश्विक नेतृत्वका लागि अपरिवर्तनीय क्षति हुनेछ।

तैपनि, शान्तिको आशा गर्नु भन्दा पनि सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। इरानले धैर्यता, इतिहास र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आधारमा यो उपलब्धि हासिल गरे पनि, क्षेत्रीय अस्थिरताका बीज अझै बाँकी छन्। यो सम्झौताले युद्धको अन्त्य गरेको छैन, बरु यसले युद्धको रूप, खेलाडी र मैदान परिवर्तन गरेको मात्र हो।

यो इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो ,भलै  कुन दिशातर्फ? त्यो आगामी दिनहरूले तय गर्नेछन्।